But there is still huge opposition from vested interests ranging from cabinet ministers and senior political figures to ordinary workers and newspaper editors . लेकिन अब भी कैबिनेट मंत्रियों से लेकर वरिष् नेताओं और सामान्य श्रमिकों से लेकर अखबारों के संपादकों तक कुछ निहित स्वार्थी लग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं .
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